Wednesday, February 1, 2017

मधेश आन्दोलन र भारतीय चासो - मातृका पोखरेल


मधेश आन्दोलन सामान्य तरिकाले टुङ्गिने कुनै छनक देखिएको छैन। नाकाबन्दीका कारण देशमा देखिएको मानवीय संकट प्रति आन्दोलनकारीहरुको कुनै सहानुभूतिसम्म देखिएन । युद्धको समयमामात्र लादिने यसखालको नाकाबन्दी प्रति सरकारले व्यवस्थित र समान धारणा पनि बनाउन सकेको देखिदैन। सरकारका प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री र मंत्रीहरुनै बिद्यार्थी नेताहरुले जस्तो फरकफरक र आवेशात्मक कुराहरु गर्दै हिडिरहेका छन् । यो नाकाबन्दी प्रति सरकारको नेतृत्वनै रणभुल्लमा परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न प्रधानमन्त्रीले ठाउँठाउँमा गर्दै हिडेको भाषणमा " यो तुरुन्त अन्त हुने जानकारी पाएको छु " भन्ने उदगारबाट प्रष्ट बुझिन्छ ।

धेरै टाढा जानै पर्दैन, गएको एक दशकमात्रका केही घटनाहरुको मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि हामीप्रति भारतको कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने बास्तविकताको एउटा स्पष्ट चित्र हाम्रा अघिल्तिर आउछ ।

०६२ / ६३ को आन्दोलन पछि २०६४ सालको आरम्भतिर कथित मधेशी नेताहरुको आयोजनामा पटनामा भएको भेलामा रामराजा प्रसाद सिंहलाई स्वायत्त मधेश घोषणा गरेर राष्ट्रपति बनाउन प्रस्तावित गरिएको कुरा सिंहले नै एउटा अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेका थिए । त्यो धेरै गम्भीर विषय थियो । त्यो विषयलाई हामीले त्यसबेला धेरै दिमाग खियाउन आवश्यक नै ठानेनौ । रामराजा प्रसाद सिंहलाई स्वायत्त मधेश घोषणा गरेर राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गर्ने मानिसहरु अहिले चलिरहेको मधेश आन्दोलनको अगुवाई गर्ने नेताहरु नै थिए ।

०६२ / ६३ को आन्दोलन पछि तराईमा नागरिकता वितरणको अभियान व्यापक पारियो । नागरिकता वितरणको त्यो अभियानमा 'भारतीय इन्ट्रेष्ट' ले काम गरिरहेको धारणा त्यसैबेला पनि उठेको थियो । अझ त्यो विश्लेषण कहाँ पुगेर सत्य ठहरियो भने , त्यसको केही समय पछि भारतको इकोनोमिक्स भन्ने पत्रिकाले २४ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको विवरण लेखिदियो ।

केही दिन अघिमात्र भारतको बहुचर्चित पत्रिका नवभारत टाइम्सले उत्तरप्रदेश राज्यस्थित महरागंज जिल्लामामात्र बीस हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेको समाचार लेख्यो ।


नेपालको तराई भूभाग प्रति भारतले हेर्ने आँखा कस्तो छ भन्ने बारेमा बेलाबेलामा भारतीयहरुकै खतरनाक धारणाहरु बाहिर आइरहेकै छन् । संबिधान - सभाबाट संबिधान जारी भएर मधेश आन्दोलन घोषणा भए पछि नेपाल सम्बन्धी जानकार मानिएका एक जना भारतीय रक्षा विशेषज्ञले बिबिसी नेपाली सेवासँगको एउटा अन्तर्वार्तामा सुनसरी जिल्ला र कैलाली जिल्ला मधेश प्रदेशमा राखे कुरा मिल्ने धारणा राखेका थिए ।

यतिबेला तराईमा देखिएको समस्या सामान्य विषयका रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । भारत नेपालप्रति कस्तो धारणा राख्छ भन्ने तथ्य भारतीय गुप्तचर संस्था R&AW का पूर्व सिनियर अफिसर आर.के.यादवले लेखेको पुस्तक Mission R&AW मा राम्रोसँग उजागर गरेका छन् । आर.के.यादवले इन्दिरा गान्धीको शासनकालका R&AW को प्रमुख आर.एन.काओको हवाला दिएर उनले इन्दिरा गान्धीले सिक्किम पछि नेपालको तराई भागलाई भारतमा गाभ्ने योजना बनाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन् ।इन्दिरा गान्धीले इमरजेन्सी लगाएपछि भएको चुनावमा उनको पार्टी हार खायो । त्यसपछि गान्धीको योजना अघि बढ्न सकेन । तत्कालिन R&AW को प्रमुख आर.एन. काओले लेखेका तीन वटा पुस्तकहरु आफ्नो मृत्युको २५ वर्ष पछि प्रकाशन गर्न भनी काओले नेहरु मेमोरियल ट्रस्टमा उपलब्ध गराएका छन् । उनको सन २००० मा निधन भैसकेको छ । आर. के. यादवले लेखेको पुस्तकको यहाँ उल्लेखित सामाग्रीको अध्ययन गर्ने हो भने तराईमा अहिले उठिरहेको आन्दोलनमा भारतीय योजना सामेल नहोला भन्ने विश्वास कदापि गर्न सकिदैन ।

निश्चितै रूपमा हिजो मधेस उत्पीडनमा थियो । मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालका शाषक बर्गको कहिलै पनि ठिक भएन । शाषक बर्गको गलत ब्यबहारको कारणबाट जन्मेको मधेशको मानसिकतालाई बेलैमा हामीले सच्याउन सक्नुपर्छ । मधेशले व्यहोरेको त्यो उत्पीडनको घाउलाई हामीले ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भारतीयहरुको सरोकारको विषय होइन र बन्न पनि दिनु हुदैन । तर अहिले सिमाङ्कनका नाममा भारतले दिएको चासो यादवको पुस्तकमा उल्लेख भएझैं गलत नियतले आएको हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन ।







No comments:

Post a Comment